देशात मोदी सरकार आल्यास शेतकर्यांना 'अच्छे दिन' येतील ही आशा फोल ठरली असून, त्यांच्या पदरी निराशा पडल्याचे चित्र आहे. ऊस, दूध तसेच इतर मालाचे दर कोसळल्याने शेतकर्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. गेल्या तीन-चार वर्षात ऊसदराच्या प्रश्नावरून आंदोलनाचे रान पेटविणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यंदा सत्तेधार्यांबरोबर गेली असून, यामुळे ऊस दर आंदोलनाबाबत यंदा 'बुरे दिन' आल्याचा अनुभव शेतकर्यांना येत आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबद्दल होवून भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्यांची स्थिती सुधारेल, त्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेतली जातील अशी आशा होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यातील अनुभव लक्षात घेता, पूर्वीचे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि त्यांचे एनडीएचे सरकार बरे होते, अशी चर्चा शेतकर्यांमध्ये सुरू झाली आहे. भाजपा सरकारच्या काळात सर्व शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत. उसाच्या प्रश्नावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शेतकर्यांना जादा दर मिळवून देण्यासाठी कारखान्यांना केंद्र सरकारचा मदतीचा हात हवा आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भाजपा राज्य सरकारने हा प्रश्न तितकासा गांभिर्याने घेतलेला नाही. कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे दर देणे आवश्यक आहे हे सांगून ऊस दराचा प्रश्न सुटत नाही. यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे महत्वाचे आहे. याची जाणिव सहकार मंत्र्यांना असणे आवश्यक आहे. ज्या संघटनेने गेल्या चार वर्षात ऊस दराचे आंदोलन केले त्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवडणूक काळात भाजपाबरोबर युती केल्याने, त्यांच्या आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे. यंदा प्रथमच खा. राजू शेट्टी यांना ऊस दराचे आंदोलन दोन वेळा पुढे ढकलावे लागले आहे. राज्यातील सत्तेत सहभागी होण्याची आस या संघटनेला लागली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता निर्णय घेतात, यावर त्यांचे सत्तेतील सहभागाविषयीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत ऊस ऊत्पादन शेतकरी मात्र सर्व बाजूनी अडचणीत सापडला आहे. सत्तेत सहभागी झाल्यास संघटना आंदोलन करणार का? कशा प्रकारे शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रय▪करणार याचे उत्तर खा. शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांना द्यावे लागणार आहे. गेल्या चार वर्षात ऊस दराचे आंदोलन करीत असताना कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी हे टार्गेट करण्यात येत होते. आता कॉँग्रेस राष्ट्रवादीकडून संघटना, संघटनेचे नेते टार्गेट होत आहेत. संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रय▪त्यांच्याकडून होत आहे. संघटनेतील असंतुष्ठ लोकांना त्यांनी आपलेसे केल्याचेही दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षात दुष्काळी परिस्थितीला तोंड दिल्यानंतर यंदा पिकपाणी चांगले आहे. शेतमालाचे कोसळलेले दर आणि शासनाची उदासीनता यामुळे कर्ज, उधारी, देणी देऊन हातात काय शिल्लक राहील का अशी शंका शेतकर्यांना सतावत आहे. याचा परिणाम हा सर्व ठिकाणी दिसू लागला असून, सरकारविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. यातून सरकार कशा प्रकारे मार्ग काढते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. - सतीश बागल
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment