'असा कसा देत नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही' 'आश्वासन नको कृती व्हावी' आश्वासन म्हणजे लबाडाचं आवतण ते जेवल्याशिवाय खरं नाही असे शब्दप्रहार गेल्या काही वर्षापासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात पाहायला व ऐकायला मिळतात. पण यावर्षी सदाभाऊ अन् त्यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सत्तेचे वेध लागल्यामुळे आता त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार म्यान करीत सरकारच्या भाषेत बोलण्याची तयारी सुरू केली आहे.आश्वासनावर आमचा विश्वास नाही. आम्हाला आमच्या हक्काचा दाम मिळायलाच पाहिजे हे ठणकावून सांगणारे सदाभाऊ यावेळी मात्र सरकारने आश्वासन दिले आहे. योग्य तोडगा निघेल असे सांगत ज्याला कोणाला आंदोलन करायचे त्याला खुशाल करू द्या, असा धमकीवजा इशाराही देत असल्याने शेतकर्यांच्या भुवया उंचावू लागल्या आहेत. सदाभाऊंना नामदार व्हायचे तर खुशाल व्हावे पण सत्तासुदंरीच्या नादात शेतकर्यांचा भ्रमनिरास करू नये अशी अपेक्षा अनेक शेतकर्यांतून व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी ऊसदरासाठी आंदोलन करणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यावेळी मवाळ भूमिका घेत सरकारने एफआरपीप्रमाणे दर देण्याच्या आश्वासनाने हुरळून गेली आहे. जिल्हय़ात लाखो मेट्रीक टन उसाचे गाळप होवूनही पहिला हप्ता किती हे गुलदस्त्यात आहे. रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही संघटना याबाबत तोंड उघडायला तयार नसल्याने कारखान्याचे गाळप सुरळीत सुरू आहे. पण सत्तेच्या दारापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणार्या शेतकर्यांना वार्यावर सोडत सदाभाऊ चक्क सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत आंदोलनाचे हत्यार म्यान करीत असल्याने शेतकर्यातून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
गेल्या काही वर्षापासून साखर पट्टय़ात ऊसदर आंदोलनामुळे प्रकाशझोतात आलेली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या गळीत हंगामाच्या काळात मात्र सत्तेच्या स्वप्नात दंग झालेली दिसते. यापूर्वी साखर पट्टय़ात आंदोलने करीत बारामतीकडे मोर्चा वळविणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते यावेळी सरकारमधील घटक आहेत. त्यामुळे आपल्याच सरकारला कसे कोंडीत पकडायचे या विवंचनेत ते सापडले आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात लढा करण्यापेक्षा सरकारने दिलेल्या आश्वासनावरच ही मंडळी विश्वास ठेवत असल्याचे दिसते. आजवर दरवर्षी आंदोलने झाली. ती बरेच दिवस चालली. सरकारने कधी दखल घेण्यास विलंब केला तर त्याची तीव्रता कित्येकदा वाढलेलीही दिसली. सरकारशी चर्चा झाल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानंतर मात्र हेच नेते कधी समाधानी नव्हते. लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही असाच या नेत्यांचा पवित्रा राहिला. मग आता तर कोणतेही लेखी आश्वासन मिळालेले नाही. तरीही सदाभाऊ मात्र ज्यांना आंदोलन करायचे त्यांनी खुशाल करावे सरकारने एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचे व न देणार्या कारखान्यावर फौजदारी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे आम्ही आंदोलन करणार नसल्याचे सांगत आहेत. मुळात लोकसभा निवडणुकीतच सदाभाऊंना सत्तासुदंरीचा मोह जडल्याचे स्पष्ट झाले होते. शेतकर्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेवून सदाभाऊंच्या पदरात भरभरून मते टाकली होती. ही मते टाकतांनाच भरभरून लक्ष्मीप्रसादही दिला होता. त्यामुळे असल्या आंदोलनापेक्षा राजकारण बरे हा मार्ग कदाचित सदाभाऊंना भावला असेल असे शेतकर्यातून बोलले जाते. पण सदाभाऊंनी यावेळी ऊसदराचा तिढा सोडविण्यासाठी आंदोंलन छेडले असते तर त्यांचेच सरकार असल्याने तिढा लवकर सुटला असता. पण सदाभाऊंनी राजकारणात आम्हा शेतकर्यांचा शिडीसारखा वापर केला. काम संपले की शिडी ढकलावी तसाच अनुभव आमच्या पदरी आल्याची भावना आता शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत. विरोधात असले तर काय करता येते आणि सत्तेत असले तर काय करता येते याचा अनुभव आता सदाभाऊंना येईल. त्यामुळे त्यांचा मूळ पिंड त्यांना तिथे स्वस्थ असू देणार नाही, असेही काही शेतकर्यांना वाटते.
-
रघुवीर शिराळकर
Post a Comment