'प्रेस'च्या कार्यपद्धतीत सरकारी हस्तक्षेप नाही

नवी दिल्ली : माध्यम स्वातंत्र्यात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. याउलट, माध्यमांमध्ये स्वनियमनाचा सिद्धांत प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय प्रेस परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, एक वैधानिक स्वायत्त संस्था म्हणून भारतीय प्रेस परिषदेची 'प्रेस कौन्सिल अधिनियम १९७८' अंतर्गत स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचा मुख्य उद्देश देशातील वृत्तपत्रे व वृत्तसंस्थांचे मापदंड सुधारणे व माध्यमांत स्वनियमनाचा सिद्धांत स्थापित करणे हा आहे. भारतीय प्रेस परिषदेने पत्रकारितेच्या आचरणाचे मापदंड कायम ठेवले असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. अश्लील सामग्रीच्या प्रकाशनासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर परिषद इशारा जारी करू शकते. तसेच त्याचा निषेधही व्यक्त करू शकते. परिषदेने अश्लीलता व गैरवर्तनासंबंधी काही नियम बनवले आहेत. त्यानुसार, पत्रकारांना आपल्या वृत्तपत्रात अश्लील, गैरवर्तन अथवा जनभावना दुखावणारे कोणतेही वृत्त प्रकाशित करता येत नाही. वृत्तपत्रांना अश्लील किंवा महिलेचे उपभोगाच्या वस्तूसारखी जाहिरात करता येत नाही. मात्र, कलाकार आपल्या कृतींमध्ये कलात्मक सवलतींचा वापर करू शकतो. दरम्यान, जागतिकीकरण व उदारीकरणामुळे माध्यमांना प्रेस स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करण्याचे तथा सामाजिक मूल्यांची अवहेलना करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, असेही हा नियम सांगतो.