हायकोर्टाचा निर्णय
मुंबई : कर्ज थकवल्याच्या आरोपावरून पुणेस्थित कर्जदाराच्या बंद घराचा दरवाजा फोडून जप्तीची कारवाई करणार्या एचडीएफसी बँकेविरुद्ध कारवाई करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मुभा दिली. अशा प्रकारे बळजबरीने आणि शासकीय यंत्रणेचा आधार न घेता बँक कारवाई करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत उच्च न्यायालयाने न्यायदंडाधिकार्यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
फ्लॅट मालक मिलिंद महाडिक व त्यांची पत्नी आरती यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीवर न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन आदेशाशिवाय घराचा बळजबरीने ताबा घेण्याच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सुनावणीदरम्यान बँकेने एसएआरएफईएएसआय कायद्यान्वये फ्लॅट जप्त करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. बँकांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मालमत्ता जप्तीसाठी कायदा अडवत नसेलही; पण बळाचा वापर केला जातो त्या वेळी न्यायदंडाधिकार्यांचा आदेश आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. जर जिल्हा न्यायदंडाधिकार्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय दरवाजा फोडून घराचा ताबा घेणे एसएआरएफईएएसआय कायद्यान्वये ग्राह्य धरले, तर ते अत्यंत धोकादायक ठरेल. अशी कृती कायदेशीर ठरवल्यास निवासी सदनिकांच्या बाबतीत अधिक गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत न्यायालयाने या प्रकरणात बँकेने पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली नव्हती, याकडे लक्ष वेधले. घर जप्तीची कारवाई करताना पोलिसांची मदत न घेतल्यास आतील अन्य मौल्यवान सामान गायब झाल्यानंतर त्याला जबाबदार कोण?, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला. अर्जदार महाडिक दाम्पत्याने २00३ मध्ये फ्लॅट खरेदीसाठी ८.५ लाखांचे कर्ज घेतले होते. त्यांनी सुरुवातीला ईएमआय नियमितपणे भरला; पण व्यवसायात तोटा आणि आजारपणामुळे ईएमआय भरणे मुश्कील बनले होते. त्यानंतर थकीत कर्ज वसुलीसाठी बँकेने घर जप्तीचे पाऊल उचलले होते.
Post a Comment