अटकपूर्व जामीन कसा मिळवाल

पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रतिष्ठित नागरिकांवरही अटकेची कारवाई होऊ शकते. अंतर्गत वाद आणि पूर्व वैमनस्यातून एकमेकांवर तक्रारी करून पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल होऊ शकतात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हा न केलेल्या व्यक्तीलाही अटकेसारख्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. परंतु फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३८ मध्ये अटकपूर्व जामीन घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम ४३८ (१) प्रमाणे एखाद्या आरोपीने बिगर जामिनाचा गुन्हा केला असेल आणि त्याच्यावर तशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होणार आणि यातून आपल्याला अटक होणार असे समजल्यानंतर अटक होऊ नये म्हणून सेशन कोर्ट किंवा कोर्टात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज करता येतो. कलम १३८ (२) प्रमाणे या अर्जावर योग्य निर्णय सेशन कोर्ट किंवा हायकोर्ट घेते. अटकपूर्व जामीन देताना कोर्ट काही अटी घालते. त्यामध्ये तपासकामी पोलिसांनी बोलावल्यास हजर राहणे, जामिनावर सुटल्यावर त्या केसमधील साक्षीदारांना दमदाटी, वचन, प्रलोभन दाखविणार नाही, भारत देश सोडून जाणार नाही, याशिवाय सी.पी.सी. कलम ४३७ (३) मधील अटींचा समावेश आहे. जामिनासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीला पोलीस अटक करू शकत नाहीत. कलम १३९ मध्ये हायकोर्ट किंवा सेशन कोर्ट यांना जामिनाबाबत खास अधिकार देण्यात आले आहेत. जामीन झालेल्या व्यक्तिला पोलिसांना अटक करता येत नाही. परंतु परिस्थितीत बदल झाला आहे. त्याप्रमाणे हायकोर्ट आणि सेशन कोर्ट यांना पूर्वीच्या निकालात बदलत करता येतो. म्हणजे पूर्वीच्या अटी कमी करू शकतात किंवा रद्दही करू शकतात. याप्रकरणी गुन्हा जर सेशन कोर्टच्या स्तरवरचा असेल तर त्या गुन्ह्याला जन्मठेपेची शिक्षा असेल तर सरकारी वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेता येते. कलम ४४५ प्रमाणे एखाद्या आरोपीविरुध्द जामीन देण्याचा हुकूम झाला आहे, परंतु त्यास जामीन देता येत नसेल तर कोर्ट हुकुम देईल, त्याप्रमाणे रोख रक्कम कोर्टात भरल्यास त्यास मोकळे करता येईल. तसेच कलम ४३९ (२) प्रमाणे हायकोर्ट अगर सेशन कोर्ट यांना जामिनावर सोडलेल्या आरोपीला पुन्हा अटक करता येईल.