मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचीही स्थगिती, सरकार पुन्हा दाद मागणार

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकार झटका दिला आहे. मराठा आरक्षणावर स्थगितीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवला आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षण देणारच अशी घोषणा करणारं राज्य सरकार अडचणीत सापडलं आहे. मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं ?
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतरिम आहे. त्यामुळं आधी उच्च न्यायालय याच्यावर काय निर्णय देतं हे स्पष्ट होऊ दिले पाहिजे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारची याचिका ही सर्वोच्च न्यायालयानं कुठलाही निर्णय न देताच फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्याआधीच सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं वेगळा कुठला निर्णय न देता उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
हायकोर्टानं काय म्हटलं होतं?
हायकोर्टानं काल मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना काही मुद्दे नोंदवले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार 50 टक्के एकुण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असं कोर्टानं नोंदवलं आहे. अनेक अहवालांच्या निष्कर्षानुसार मराठा समाज मागासलेला नाही असं स्पष्टपणे दिसतं. त्यामुळं नारायण राणे समितीचा अहवालात अनेक त्रुटी आढळत असल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे. मुस्लिम समाजाचा शिक्षणातील मागासलेपणाची बाब योग्य वाटते. त्यामुळं त्यांना नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती देता येईल, पण शिक्षण संस्थांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण देणं योग्य ठरेल.
सरकार पुन्हा कोर्टात जाणार :
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्द्यावर एकनाथ खडसेंनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर उत्तर देतानी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना आरक्षणात काही त्रुटी काढल्या आहे. या सर्व त्रुटी दूर करुन सरकार पुन्हा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाईल अशी माहिती एकनाथ खडसेंनी दिली आहे. यावर लवकर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून चर्चा केली जाईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख विनोद तावडे यांनी दिली आहे. त्यामुळं राज्य सरकार काय प्रयत्न करतो हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळताना जे म्हटलं, त्याचा अभ्यास केल्यास राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय काय येतो याची वाट पाहणं गरजेचं आहे. त्यामुळं जे काय म्हणायचं ते आधी उच्च न्यायालयात सांगावं, अन्यथा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार बसण्याची शक्यता आहे.