ऊसदर देण्यासाठी शासनाने मदत करावी : आ. भालके

विधानसभेत मांडली आग्रही भूमिका

मंगळवेढा / तालुका प्रतिनिधी

 विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आमदार भारत भालके यांनी विधीमंडळ सभागृहात ऊस दराबाबत झालेल्या चर्चेत सहभागी होवून शासनाने ऊसाचा दर जाहीर करावा, ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला मदत करावी, एफआरपी प्रमाणे दर देण्यासाठी साखर कारखान्यांना केंद्र व राज्य शासनाने मदत करावी, यासाठी विधानसभेत आग्रहाची भूमिका मांडली. सभागृहातील चर्चेदरम्यान सहकारमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती करून आमदार भालके यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला शासनाने न्याय द्यावा अशी मागणी केली. आ. भालके म्हणाले, साखरेच्या कोसळलेल्या दरामुळे एफआरपी प्रमाणे दर देणे शक्य नाही. बॅंका १४0५ रूपये उचल देत असून प्रत्येक कारखान्याची एफआरपी सरासरी २ हजाराच्या पुढे आहे. बॅंका देत असलेली उचल व एफआरपी यामध्ये ५00 रूपयांचा फरक पडत असून शासनाने ही तूट भरून काढण्यासाठी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर टनाप्रमाणे ५00 रूपये जमा करावेत. शेजारील कर्नाटक सरकार जर टनाला २५0 रूपये मदत देत असेल तर आपले सरकार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत देण्याबाबत उदासिनता का दाखवत आहे? शासनाने ऊसावरील विविध कर माफ करून शेतकर्‍यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत केली पाहिजे, एका बाजूला विदर्भ व मराठवाड्याला दुष्काळामुळे मदत केली जात आहे. त्यांना मदत करण्याबद्दल ना नाही परंतू पश्‍चिम महाराष्ट्रातही शेतकरी आहेत, ते आत्महत्या न करता अधिक कष्ट घेतात, अधिक प्रय▪करतात. शासनाने त्यांचाही विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका आ.भालके यांनी सहकार मंत्र्यापुढे मांडली. यावेळी इतर आमदारांनी देखील त्यांना साथ दिली. यावर सहकारमंत्री ना. पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेऊन चर्चा करुन केंद्राकडून मदत आणणार असल्याचे स्पष्ट केले.