पंढरपूरच्या स्वच्छतेसाठी सरकारला कठोर आदेश

चंद्रभागा नदी पात्रातली बांधकामं पाडा
मुंबई : वारीदरम्यान होणा-या अस्वच्छतेसंदर्भात हायकोर्टानं कठोर आदेश राज्य सरकारला दिलेत... पंढरपूरच्या वारीदरम्यान शहर आणि परिसरात जी अस्वच्छता पसरते त्यावर मुंबई हायकोर्टानं महत्त्वपूर्ण आणि कठोर आदेश राज्य सरकारला दिलेत... त्यानुसाऱ स्वच्छतेवर देखरेख करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीनं वेळोवेळी स्वच्छतेबाबत मुंबई हायकोर्टाला अहवाल द्यावा. चंद्रभागा नदी पात्रातली बांधकामं पाडावीत. तसंच नदीतलं प्रदूषण रोखण्यासाठी नदीच्या बाजूला बॅरिकेड्स उभारण्याचे आदेशही दिलेत. रेल्वे स्थानक, बस स्थानक आणि वारी ज्या मार्गानं जाते त्या सर्व ठिकाणी पक्के शौचालयं आणि स्वच्छता गृहं बांधावीत. मानवी विष्ठा उचलणा-या 213 कुटुंबांचं पुनर्वसन करावं आणि त्यांच्या आरोग्याविषयी विशेष उपाययोजना कराव्यात... तसंच अस्तित्वात नसलेल्या पंढरपूर देवस्थान समितीबाबत राज्य सरकारनं तत्काळ निर्णय घ्यावा आणि समिती स्थापन करावी. जे मठ अधिकृत नाहीत त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी तत्काळ कारवाई करावी तसंच वारीदरम्यान विद्यार्थी आणि एनजीओच्या मदतीनं जनजागृती करावी... मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या या आदेशाचं वारक-यांनीही स्वागत केलंय. एवढंच नाही तर एका वारक-यानं हायकोर्टात उपस्थित राहून कोर्टाचे आभारही मानले. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या या आदेशांमुळे पंढरपूरमधल्या नागरिकांना नक्कीच स्वच्छ वातावरणात जगण्याचा अधिकार मिळेल.