मुंबई : राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवणार्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ या वर्षीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढणार्या उमेदवारांना होईल. राज्यात २0१५ या वर्षात सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक आहे; परंतु जात पडताळणी समित्यांकडे असलेल्या सध्याचा कामाचा व्याप पाहता एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जात वैधता प्रमाणपत्रे निकाली काढणे या समित्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment