युपीएच्या सत्ताकाळात फळ बागायतदार, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर झटणारा नेता म्हणून केंद्रात माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांची ओळख निर्माण झाली होती. राज्यातील शेतकरी अडचणीत येणार नाही याची काळजी त्यांनी घेतली. केंद्रात व राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आता ऊस उत्पादक, साखर कारखानदार तसेच फळ बागायतदारांचे प्रश्न मागे पडल्याचे समोर येत असून, सत्ताधार्‍यांमध्ये साखर कारखानदारांचे नेतृत्व सक्षमपणे करू शकणार एकही नेता नसल्याने अस्वस्थतेचे वातावरण असून, शरद पवार यांची उणीव भासत आहे. केंद्रात कृषीमंत्री असताना पवारांनी कृषी खाते नेहमी चर्चेत ठेवले. शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला चार पैसे जादा मिळाले तरच त्यांची प्रगती होणार आहे. शहरी पगारदार लोकांना थोडा अधिक पैसा खर्च करून शेतीमाल खरेदी करावा लागला तर बिघडले कुठे. शेतीमालाचे भाव वाढल्यानंतर ओरड करत बसण्यापेक्षा गरीब शेतकर्‍यांचाही शहरी भागातील लोकांनी विचार करावा अशी भावना ते नेहमी व्यक्त करीत. त्यांच्या या परखड विचारांमुळे शेतकर्‍यांना ऊर्जा तर मिळत असेच पण देशाच्या पंतप्रधानांसह त्यांच्या इतर सहकार्‍यांना त्यांची भूमिका नाकारत येत नसे. सत्तांतर झाल्यानंतर ऊस उत्पादक तसेच फळ बागायतदारांना नव्या सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. चांगली दिवस येतील असे वाटत असताना, त्यांच्या पदरी निराशा आली असून, केवळ अश्‍वासने देण्याचे काम सुरू आहे. दरवेळी ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर महिना-सव्वा महिन्यात ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लागत असे. यावेळी मात्र, साखरेचे खाली आलेले असताना केंद्र तसेच राज्य सरकारनेही साखर कारखान्यांना कोणत्याही प्रकारची भरीव मदत केलेली नाही. यामुळे गाळप हंगाम सुरू होवून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटाला तरी ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे दर देण्याचे जाहीर केले मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना केवळ १ हजार ५00 रूपयेच मिळाले आहेत. गेल्या आठवड्यात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ना. रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन मदतीची मागणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, केंद्राकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची ठोस अशी मदत जाहीर झालेली नाही. केंद्रात आणि राज्यात सध्या सत्तास्थानी असणारी मंडळी ही विदर्भातील आहे त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा असणारा ऊस दराच्या प्रश्न त्यांनी गांर्भियाने घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या शिष्टमंडळाला केद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून केवळ अश्‍वासने देण्याचे काम सुरू आहे सप्टेबर पासून बंद करण्यात आलेले कच्च्या साखरेचे अनुदान अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. केंद्रात कृषीमंत्रीपद सांभाळत असताना शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील ऊस तसेच फळबागायतदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या पध्दतीने काम केले. तशा प्रकारचे काम विद्यमान कृषीमंत्र्यांकडून होताना पहायला मिळत नाही. ऊस दराचा निर्णय न झाल्याने शेतकर्‍यांचे अर्थकारण कोलमडलेले असताना, केंद्र आणि राज्य शासन याबाबत गंभिर नाही. मदतीबाबत केवळ चालढकल सुरू असल्याने सारेच अस्वस्थ झाले आहेत. केंद्रात शरद पवार नसण्याची उणीव या भागातील शेतकर्‍यांना जाणवत असून, चांगले दिवस येण्यासाठी शरद पवार यांच्यानंतर सहकारी साखर कारखानदारीचे नेतृत्व कोण करणार? केंद्रात कोण आपले वजन वापरणार याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
- सतीश बागल
Post a Comment