मुंबई : राज्यातील देवस्थान समित्यांवरही आता बरखास्तीची कारवाई केली जाणार आहे. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयास सध्याच्या मंदिर समित्यांवर कार्यरत असणार्या अशासकीय सदस्यांची यादी सादर करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय लवकरच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेण्याची शक्यता आहे.
राज्यात नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर शासकीय महामंडळ किंवा देवस्थान समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांनी स्वत:हून राजीनामा देणे अपेक्षित असते. मात्र नवीन सरकार स्थापन होऊन महिना उलटून गेला तरी अद्याप कोणत्याही सदस्याने राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे या अशासकीय नियुक्त्या रद्द करण्यात येणार आहेत.
शिर्डीतील साईबाबा मंदिर, पंढरपूर येथील विठ्ठल-रखुमाई, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास अशा चार देवस्थानांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वादविवादांमुळे शिर्डी देवस्थान समित्यांवरील नियुक्त्या गेली अनेक वर्षे झाल्याच नव्हत्या. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष ही दोन्ही पदे सध्या रिक्त आहेत. आता महामंडळ आणि देवस्थान समित्यांवर आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी भाजपाच्या अनेक इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा आदेश सरकारने नुकताच जारी केला आहे. नवीन पालकमंत्र्यांच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर निराधार योजना समितीवर अध्यक्ष आणि नव्या अशासकीय सदस्यांची नेमणूक केली जाईल. नवीन नेमणुका होईपर्यंत या समित्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment