-----------------------------------
बसवेश्वर बेडगे
साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखर कारखान्यांना तब्बल ८०० कोटींचा फायदा होईल. तसेच या उद्योगासाठी केंद्राकडून पॅकेज मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रय़त्नशील असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. तसच स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने ऊस कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय दोन सहकारी साखर कारखान्यांमधील १५ किलोमिटर अंतराची अट काढून टाकण्याचा अत्यंत महत्वपुर्ण निर्णयही लवकरच घेतला जाईलं, असही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते कोल्हापूरात बोलत होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक भागांमध्ये सध्या ऊस हंगामाला सुरुवात झाली आहे. बहुतांश साखर कारखाने जोमाने सुरु झाले असताना अजूनही ऊसदराचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे शेतकरी संघटनांसह साखर कारखानदारांचेही डोळे लागले आहेत. साखर उद्योगाच्या कठीण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारखान्यांचा ऊस खरेदी कर माफ केला आहे, त्यामुळे ८०० कोटी रुपयांची साखर कारखान्यांची बचत होणार आहे, मात्र तरीही एफआरपीनुसार दर देणे साखर कारखान्यांना शक्य होणार नाही, त्यामुळेच केंद्राकडून आणखी १५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज साखर उद्योगाला मिळावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.
ऊस उद्योगात ऊसतोडणी कामगारांचे अनेक प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत, त्यामुळे ऊस कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. या महामंडळासाठी साखर कारखाने आणि सरकारच्या माध्यमातून निधी उभारून त्यातून ऊस तोडणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाचे प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. साखर उद्योगासाठी सरकारने सरु केलेल्या प्रयत्नांमुळे काही अंशी शेतक-यांना आणि साखर कारखानदारीला मदत होणार आहे. मात्रं आता एफआरपीची रक्कम साखर कारखाने देणार का आणि त्यासाठी केंद्र सरकार कारखान्यांना मदत करणार का हे पाहावं लागणार आहे.
------------------------------------
-------------------------------------------
Post a Comment