नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रात राष्ट्रीय मासिक सॅलरी १५,००० रुपये करण्याची तयारी सुरू केलीय. राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा १९४८ अंतर्गत ४५ प्रकारच्या आर्थिक उपक्रमांना या अॅक्टमध्ये सूचीबद्ध केलं गेलंय आणि या अॅक्टला राज्यांमध्येही लागू केलं गेलं. राज्य १,६०० प्रकारच्या आर्थिक उपक्रमांना या अॅक्टअंतर्गत आणू शकतो. केंद्रीय कामगार मंत्रालय लवकरच सर्व राज्यांची बैठक बोलावणार आहे, ज्यात या अॅक्टमध्ये संशोधनासाठी सर्व राज्यांकडून मत मागितले जातील. तर दुसरीकडे एक आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन झाली असून याबाबत काम सुरू करत आहेत. यात संशोधन करून किमान सॅलरीची रक्कम निश्चित केली जाईल, जी सर्व राज्यांमध्येही लागू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारनं कमित कमी सॅलरीची रक्कम १५ हजार रुपये करण्याचं पाऊल उचलल्यानं राष्ट्रीय किमान वेतन कायदाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जवळपास दुप्पटीनं वाढ होईल. आता किमान सॅलरी ४,६४५ रुपये आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते असं झालं तर अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होईल. या क्षेत्रांमध्ये पगार कमी असल्यानं कर्मचारी नेहमी कंपनी बदलत राहतात. मात्र पगार वाढल्यास जॉब बदलण्याचे प्रकार कमी होण्याची शक्यता आहे.
Post a Comment