0

नवी दिल्ली :
सरकारने डिझेलचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रिलायन्स एस्सार, आणि शेलसारख्या खाजगी तेल कंपन्यांचा किरकोळ विक्री सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण आता या खाजगी कंपन्यांना अनुदानित दराने डिझेल विकणार्‍या पंपाशी स्पर्धा करावी लागणार नाही. खाजगी कंपन्यांना डिझेल पंप सुरू करणे आता तोट्याचा धंदा ठरणार नाही. यामुळे देशात वर्षभरात विविध कंपन्यांचे एकूण ४000 पेट्रोल पंप सुरू होणार आहेत. डिझेल विक्रीमुळे तेल कंपन्यांना होणारा तोटा आता समाप्त झाल्यामुळे सरकारी आणि खाजगी तेल वितरण कंपन्यांमध्ये नवे पेट्रोल पंप सुरू करून नेटवर्क वाढवण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी इंडियन ऑईल कंपनीने पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात ३२0 पंपांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ही कंपनी संपूर्ण देशात पुढील वर्षभरात एकूण २000 पेट्रोल पंप सुरू करणार आहे. याची सुरुवात पश्‍चिम उत्तर प्रदेशापासून करण्यात आली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सुरू केलेल्या देशभरातील १३00 पेट्रोल पंपातील केवळ ३00 पेट्रोल पंप सध्या सुरू आहेत. चालू वर्षी उरलेले १000 पेट्रोल पंप सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच एस्सार आणि शेल कंपन्यांनी ८00 ते १000 पंप सुरू करणार आहेत. इंडिन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी वितरकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. वितरक निवड व मुलाखतीदेखील झाल्या आहेत. आता लॉटरी पद्धतीने वितरक निवड करण्यात येणार आहे. सरकारी तेल कंपन्यांच्या वितरक म्हणजे पेट्रोल पंप वितरणात ५५.५0 टक्के विविध सामाजिक गटांसाठी आरक्षणदेखील ठेवण्यात आले आहे. २४ टक्के पेट्रोल पंप ओबीसींसाठी, १९.५0 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी, ८ टक्के माजी सैनिक, ४ टक्के अपंगासाठी असे आरक्षणाचे स्वरूप आहे.      

Post a Comment

 
Top